दिशानिर्देश / निर्देश
केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के दिशानिर्देश/निर्देश
- व्यय विभाग का 15 अप्रैल 2024 का का. ज्ञा. – केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निधि जारी करने और जारी की गई निधि के उपयोग की निगरानी की प्रक्रिया – कुछ प्रावधानों में छूट
- व्यय विभाग का 15 मार्च, 2024 का का. ज्ञा. – केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधि के प्रवाह के लिए संशोधित प्रक्रिया – एसएनए खातों में निधि जारी करना
- व्यय विभाग का 16 जनवरी, 2024 का का. ज्ञा. – एसएनए स्पर्श मॉडल के माध्यम से सीएसएस निधि की “समय पर” जारी करना – एसएनए खातों और राज्य कोषागार में पड़ी अप्रयुक्त शेष राशि की वापसी की प्रक्रिया
- व्यय विभाग का 13 जुलाई 2023 का का. ज्ञा. – भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) निधि की “समय पर” जारी करना
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के तहत निधियों को नियमित रूप से जारी करने की संशोधित प्रक्रिया – CSS के तहत निधियां जारी करने के संबंध में मध्य प्रदेश राज्य का अनुरोध
- व्यय विभाग का दिनांक 30 मार्च 2023 का का.ज्ञा. – केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के तहत निधियां जारी करने की प्रक्रिया
- व्यय विभाग का दिनांक 24 मई 2023 का का.ज्ञा. – केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के तहत निधियों को नियमित रूप से जारी करने की संशोधित प्रक्रिया – दिशानिर्देशों के पैरा 23 को हटाना
- व्यय विभाग का दिनांक 4 मई 2023 का का.ज्ञा. – विभिन्न CSS के तहत निर्धारित वार्षिक राज्यवार आवंटन के PFMS प्रविष्टि के लिए कार्यक्षमता
- व्यय विभाग का दिनांक 2 मई 2023 का का.ज्ञा. – राज्य के खजाने से SNA खाते में योजना निधि के हस्तांतरण में विलंब
- पीएफएमएस में पीआरसीसीए, सीसीए, सीए और केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों को नियमित रूप से जारी करने के संबंध में डीओई के निर्देशों का कार्यान्वयन
- व्यय विभाग का दिनांक 21 फरवरी 2023 का का.ज्ञा. – केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निधियों को नियमित रूप से जारी करने की संशोधित प्रक्रिया
- व्यय विभाग का दिनांक 8 फरवरी 2023 का का.ज्ञा. – केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निधियों को नियमित रूप से जारी करने की संशोधित प्रक्रिया
- व्यय विभाग का दिनांक 14 सितंबर 2022 का का.ज्ञा. – केंद्र प्रायोजित योजना – राज्य कोषागार को जारी लेकिन एसएनए को जारी नहीं किए गए केंद्रीय हिस्से की वापसी से संबंधित प्रक्रिया
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधियाँ जारी करने की प्रक्रिया और जारी की धनराशि की निगरानी के संबंध में वित्त मंत्रालय/ व्यय विभाग का दिनांक 30 जून, 2021 का का.ज्ञा.
- केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) के तहत निधियाँ जारी करने की प्रक्रिया और जारी की धनराशि की निगरानी के संबंध में जारी वित्त मंत्रालय/ व्यय विभाग का दिनांक 23 मार्च, 2021 का का.ज्ञा.
- वित्त मंत्रालय का 25 नवंबर 2022 का का.ज्ञा.– केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत निधियों को नियमित रूप से जारी करने की संशोधित प्रक्रिया – होल्डिंग खाते से वेतन व्यय की प्रतिपूर्ति
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय/व्यय विभाग के दिशानिर्देश/निर्देश
- व्यय विभाग का 30 मई 2024 का का.ज्ञा.– CS योजनाओं के तहत निधियों को नियमित रूप से जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया – व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के मॉडल-1 – 1A के तहत कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं
- व्यय विभाग का 21 मई 2024 का का.ज्ञा.– मास्टर परिपत्र – केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (CS) के तहत निधियों को जारी करने और जारी की गई निधियों के उपयोग की निगरानी करने की प्रक्रिया
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों को नियमित रूप से जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया – व्यय विभाग के दिशानिर्देशों के मॉडल-1 के तहत कार्यान्वित की जाने वाली योजनाएं 9 मार्च 2022
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं (सीएस) के अंतर्गत निधियों को नियमित रूप से जारी करने की संशोधित प्रक्रिया – सीएनए खाते में अर्जित ब्याज को भारत की समेकित निधि में भेजने की कार्यप्रणाली
- व्यय विभाग का दिनांक 18 अप्रैल, 2023 का का.ज्ञा. – पीएफएमएस में सीएस के लिए निर्धारित वार्षिक सीएनए वार राशि की प्रविष्टि
- पीएफएमएस में पीआरसीसीए, सीसीए, सीए की भूमिका तथा केंद्र प्रायोजित योजनाओं और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधियों को नियमित रूप से जारी करने के संबंध में डीओई के निर्देशों का कार्यान्वयन
- व्यय विभाग का दिनांक 9 दिसंबर 2022 का का.ज्ञा. – केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के मॉडल II के अंतर्गत निधियों को नियमित रूप से जारी करने की संशोधित प्रक्रिया संबंधी अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
- व्यय विभाग का दिनांक 14 सितंबर 2022 का का.ज्ञा. – केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के अंतर्गत निधियों को नियमित रूप से जारी करने की संशोधित प्रक्रिया – उप-एजेंसियों को अव्ययित शेष राशि जमा करने में छूट
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों को नियमित रूप से जारी करने की संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए प्रोसेस फ़्लो के संबंध में व्यय विभाग का 24 मार्च 2022 का कार्यालय ज्ञापन
- केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों को नियमित रूप से जारी करने की संशोधित प्रक्रिया के संबंध में व्यय विभाग का 9 मार्च 2022 का का.ज्ञा.
- केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत निधियों को नियमित रूप से जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया के कार्यान्वयन के लिए प्रोसेस फ़्लो के संबंध में व्यय विभाग का 18 अप्रैल 2021 का का.ज्ञा.
- व्यय विभाग का 25 जुलाई 2022 का शुद्धिपत्र – केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत निधियों को नियमित रूप से जारी करने की संशोधित प्रक्रिया – छूट प्राप्त श्रेणियों में संशोधन
व्यय विभाग के निर्देश/दिशानिर्देश
- व्यय विभाग का 6 मई 2015 का का.ज्ञा.- व्यय में मितव्ययिता – बैठकों आदि के दौरान जलपान देना
- व्यय विभाग का 30 मई 2018 का का.ज्ञा. – सम्मेलन, कार्यशालाएँ, सेमिनार आदि आयोजित करने हेतु पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश – घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय
- व्यय विभाग का 13 जून 2023 का का.ज्ञा. – वित्तीय सलाहकारों के लिए चार्टर
- व्यय विभाग का 26 सितंबर 2023 का का.ज्ञा. – भूमि के अलावा अचल संपत्ति के अधिग्रहण/खरीद के लिए मंत्रालयों/विभागों को सामान्य निर्देश दिल्ली/एनसीआर में
- व्यय विभाग का 24 मई 2023 का का.ज्ञा. – बहुवर्षीय सेवा अनुबंधों के लिए प्रदर्शन सुरक्षा में आनुपातिकता
- व्यय विभाग का 24 मई 2023 का का.ज्ञा.– केंद्र प्रायोजित योजनाओं (CSS) के अंतर्गत निधियों को नियमित रूप से जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया – दिशा-निर्देशों के पैरा 23 को हटाना
- व्यय विभाग का 12 अप्रैल 2017 का का.ज्ञा.– समितियों, पैनलों, बोर्डों आदि के गैर-अधिकारियों के संबंध में बैठक शुल्क के भुगतान के लिए मंत्रालयों और विभागों को शक्तियों का प्रत्यायोजन
- केंद्र सरकार के कार्यालयों में स्टाफ कार के उपयोग के लिए निर्देशों के संकलन के संबंध में व्यय विभाग द्वारा 1 सितंबर 2022 को जारी किया गया का.ज्ञा.
- व्यय विभाग का 9 दिसंबर 2022 का का.ज्ञा.– भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों के बेकार वाहनों के लिए स्क्रैपिंग नीति